उच्च शिक्षा के भारी खर्च के कारण हर माता-पिता अपने बच्चों को उनकी मनचाही पढ़ाई करवा पाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए ऋण (लोन) प्रदान करने वाली योजनाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक मदद प्रदान करती हैं। यह लोन योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार व विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। जो बाद में निर्धारित शर्तों के साथ वापसी योग्य होता हैं।
इस लेख में लोन स्कीम्स की सूची दी जा रही है व इनके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है जो विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। लोन योजनाओं के नाम, लोन की सीमा, लोन लेने के लिए जरूरी योग्यता व आवेदन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण लिंक जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 – संक्षिप्त विवरण
| लेख का विषय | एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 |
| किसके लिए | एजुकेशन लोन लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए |
| उद्देश्य | जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना |
| योजना का प्रकार | सरकारी व गैर सरकारी |
| लाभ | लोन के रूप में वित्तीय सहायता |
| वर्ष | 2023-24 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 – उद्देश्य
Education Loan Schemes विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसरों को हासिल करने में सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देकर शिक्षा पाने का समान अवसर प्रदान करना है। यह राष्ट्र के विकास की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 – Education loan Schemes list
राज्य सरकार की एजुकेशन लोन स्कीम्स
Bihar education loan scheme –
- Bihar Student Credit Card Scheme
Delhi education loan scheme –
- Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme- for Pursuing Higher Education in Delhi.
Himachal Pradesh education loan scheme –
- Mukhyamantri Gyandeep Yojana
- Education Loan Scheme – Saraswati
- Education Loan Scheme – Pratibha
Madhya Pradesh education loan scheme –
- MP Higher Education Loan Subsidy scheme
Jharkhand education Loan scheme –
- Educational Loan Scheme
केंद्र सरकार की एजुकेशन लोन स्कीम
- Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram
- NSFDC Education Loan Scheme
- IB Education Loan
- Cent Vidyarthi Loan
गैर सरकारी एजुकेशन लोन स्कीम्स
- Buddy4Study – IDFC FIRST Bank Education Loan Programme
- K. C. Mahindra Scholarships for Post-Graduate Studies Abroad 2023
- JN Tata Endowment Loan Scholarship 2023-24
एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 – विवरण
बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम
2 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक 12वीं पास विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये की लोन सहायता प्रदान की जाएगी।
ब्याज दर – इस लोन पर सरल ब्याज की दर 4 प्रतिशत रहेगी। महिला, दिव्यांग व ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए लोन 1% ब्याज दर पर दिया जाएगा।
लोन का उपयोग – इस योजना के तहत, विद्यार्थियों को उनके जीवन यापन, शिक्षा पर होने वाले खर्च, ट्यूशन फीस (हॉस्टल सहित), हॉस्टल की अनुपलब्धता की स्थिति में किराए से रहने के लिए भी ऋण प्रदान किया जाएगा।
इन कोर्स के लिए मिलेगा लोन – बी.ए/बी.एससी जैसे सामान्य कोर्स और इंजीनियरिंग / मेडिकल / प्रबंधन/कानून जैसे व्यावसायिक/तकनीकी कोर्स में उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध होगा।
योग्यता शर्तें
- आवेदक को बिहार या अन्य राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए चयनित होना चाहिए।
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी हो व राज्य में स्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 12वीं या समकक्ष परीक्षा (पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10 वीं) उत्तीर्ण की हो। बिहार की सीमा से लगे राज्यों के आवेदकों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा यानि झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने 10वीं/12वीं (पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए 10वीं) उत्तीर्ण की है।
- यदि किसी आवेदक ने एक निश्चित स्तर की डिग्री उत्तीर्ण कर ली है, तो वह उसी स्तर के कोर्स के लिए आवेदन नहीं कर सकता/सकती है। यह प्रावधान टेक्निकल या मैनेजमेंट कोर्स पर लागू नहीं होगा।
- आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, जहां प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है, वहां अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
आवेदन हेतु लिंक – शिक्षा विभाग,योजना एवं विकास एवं श्रम संसाधन विभाग
हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, दिल्ली
दिल्ली सरकार ने उन विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू की है जो दिल्ली में डिप्लोमा या डिग्री स्तर के कोर्स या निर्धारित कौशल विकास कोर्स करना चाहते हैं और दिल्ली से दसवीं व बारहवीं कक्षा पास कर चुके हैं। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए 10 लाख रुपये तक के बैंक लोन पर डिफ़ॉल्ट की स्थिति में बैंकों को सरकार द्वारा बनाए गए उच्च शिक्षा और कौशल विकास क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से गारंटी प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों को कोई संपार्श्विक (collateral) या मार्जिन मनी देने की आवश्यकता नहीं होगी और यह योजना विद्यार्थियों के पारिवारिक बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी के लिए उपलब्ध होगी।
नोट – मार्जिन मनी वह पैसा है जिसे विद्यार्थी को अपने कुल शिक्षा खर्चों के लिए अपनी ओर से लगाना होगा।
योग्यता – जिन कोर्स के लिए जरूरी योग्यता दसवीं कक्षा है, उनके लिए दिल्ली से दसवीं कक्षा पास विद्यार्थी इस योजना के तहत पात्र होंगे।
योजना का उद्देश्य – उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को दिल्ली से उच्च शिक्षा प्राप्त करने और दिल्ली के बाहर (भारत में) स्थित केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा स्तर के कोर्स या स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने के लिए बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
लोन गारंटी स्कीम के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की लिस्ट
मान्यता प्राप्त कॉलेज/यूनिवर्सिटीज की लिस्ट
लोन के लिए – आवेदन हेतु लिंक
मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना, हिमाचल प्रदेश
मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक प्रमुख एजुकेशन लोन स्कीम है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन प्रदान कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद प्रदान करना है। भारतीय संस्थान या विदेश से टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हिमचाल प्रदेश की अन्य योजनाओं के बारे में भी नीचे बताया गया है।
योग्यता – विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 12वीं कक्षा पास होना चाहिए व टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स करने का इच्छुक होना चाहिए।
लाभ – आवेदक इस लोन स्कीम के तहत 20 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह एक संपार्श्विक मुक्त ऋण है, यानि आवेदकों को इस लोन की सिक्योरिटी के रूप में कोई भी चीज़ या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। यह लोन विद्यार्थियों को 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।
आवेदन हेतु लिंक – योग्य विद्यार्थी ePASS पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश एजुकेशन लोन स्कीम – सरस्वती
हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की यह योजना राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स जैसे-ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स (इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, कृषि),आईसीडब्ल्यूए, सीए, सीएफए आदि। आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एनआईएफटी आदि द्वारा संचालित कोर्स, राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावित कोर्स, विदेश में पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को दिया जाने वाला एक अवसर है । इसके तहत विद्यार्थियों को भारत या विदेश में पढ़ाई के 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है।
पात्रता –
- विद्यार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा पास करके प्रवेश परीक्षा/मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों में हायर एजुकेशन कोर्स में प्रवेश लिया हो।
- मैनेजमेंट कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी एचपीजीबी सरस्वती स्कीम का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।
लोन की राशि –
भारत में अध्ययन के लिए – अधिकतम 10 लाख रुपए
विदेश में अध्ययन के लिए – अधिकतम 20 लाख रुपए
मार्जिन मनी
- 4 लाख रुपये तक – 0%
- 4 लाख रुपये से ऊपर – भारत में अध्ययन के लिए – 5%
- विदेश में अध्ययन के लिए – 15%
नोट – मार्जिन मनी वह पैसा है जिसे विद्यार्थी को अपने कुल शिक्षा खर्चों के लिए अपनी ओर से लगाना होगा।
लोन वापसी की अवधि
- लोन का भुगतान निम्नानुसार अवधि के लिए समान मासिक किस्त (ईएमआई) में होगा।
- 7.50 लाख रुपए तक के लोन के लिए – 10 वर्ष तक
- 7.50 लाख रुपए से अधिक के लोन के लिए – 15 वर्ष तक
- विद्यार्थियों को लोन की वापसी कोर्स की अवधि + 1 वर्ष या नौकरी मिलने के छह महीने बाद, जो भी पहले होने पर शुरू करनी होगी।
हिमाचल प्रदेश एजुकेशन लोन स्कीम – प्रतिभा
पात्रता
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
प्रमुख संस्थान में रेगुलर फुल टाइम डिग्री /डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।
लोन की राशि – आवश्यकता आधारित लोन, माता-पिता/विद्यार्थी की निम्नलिखित सीमा तक चुकाने की क्षमता के अधीन होगा।
भारत में अध्ययन के लिए निम्नलिखित लोन पर ब्याज –
चुनिंदा 10 संस्थान के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए लोन पर निर्धारित नियमों के अनुसार
चुनिंदा 71 संस्थान के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए लोन पर निर्धारित नियमों के अनुसार
चुनिंदा 81 संस्थान के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए लोन पर निर्धारित नियमों के अनुसार
सुरक्षा-
- संयुक्त सह-उधारकर्ता के रूप में माता-पिता/अभिभावक का सह-दायित्व होगा।
- कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी।
- विद्यार्थी को वैकल्पिक जीवन बीमा कवर की पेशकश की जाएगी।
लोन इंटरेस्ट –
लोन के लिए (3 वर्ष और उससे अधिक या इससे कम समय में चुकाने योग्य)।
20 लाख रुपये तक – बैंकों के दिशानिर्देशों के अनुसार।
एम पी हायर एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध करने हेतु उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य के जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों को सरकार अपनी गारंटी पर बैंक से लोन दिलवाएगी। इसके लिए आवेदकों को कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरुरत नहीं होगी।
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित कोर्स कर रहे विद्यार्थी लोन के लिए पात्र हैं।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो व पढाई में होशियार होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया – आवेदन हेतु लिंक MP Higher Education Loan Guarantee Yojana के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक जानकारी हेतु सरकारी बैंक अधिकारी से जानकारी प्राप्त करनी होगी।
झारखण्ड एजुकेशन लोन स्कीम
यह योजना एससीए के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एनएमडीएफसी (National Minorities Development & Finance Corporation) अल्पसंख्यकों से संबंधित योग्य व्यक्तियों के लिए रोजगार पर केंद्रित शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एजुकेशन लोन प्रदान करता है।
लोन की राशि – इस Education Loan Scheme के तहत पांच वर्ष से अधिक की अवधि के ‘टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स‘ के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन 4 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेश में कोर्स के लिए, अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 6 लाख रुपये की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है।
लोन की वापसी की सीमा – कोर्स पूरा होने के बाद लोन अधिकतम पांच वर्षों में देय होता है।
ब्याज की दर – 3% प्रति वर्ष
लोन वापसी की प्रक्रिया – कोर्स पूरा होने या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद, जो भी पहले हो शुरू होगी।
आवेदन प्रक्रिया – यह योजना राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एससीए योजनाओं के बारे में जागरूकता फ़ैलाने और आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रेस विज्ञापन, जागरूकता शिविर, सार्वजनिक घोषणाएं और व्यक्तिगत संपर्क जैसी प्रचार गतिविधियां चलाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अतः इच्छुक आवेदकों को एससीए पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट की लोन स्कीम
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम
विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। छात्र पोर्टल पर जाकर कभी भी, कहीं भी बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं।
उद्देश्य – सभी गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह सभी बैंकों की विभिन्न एजुकेशनल लोन स्कीम तक पहुंच के लिए सिंगल विंडो है।
बैंक व योजनाएं – 39 बैंकों ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर 70 एजुकेशनल लोन स्कीम रजिस्टर की हैं और विधयर्थियों को लोन की स्थिति प्रदान करने के लिए अपने सिस्टम को पोर्टल के साथ जोड़ा है।
रजिस्ट्रेशन, लॉगिन व आवेदन प्रक्रिया
आवेदक को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकरण और लॉगिन करना होगा और फिर सभी आवश्यक विवरण प्रदान करके सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन पत्र (सीईएलएएफ) भरना होगा। CELAF एक एकल फॉर्म है जिसे विद्यार्थी कई बैंकों/योजनाओं में एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करने के लिए भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद, आवेदक एजुकेशन लोन को सर्च करें और अपनी आवश्यकताओं, पात्रता और सुविधा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।वैकल्पिक रूप से, आवेदक लॉगिन के बाद भी लोन सर्च कर सकता है और सीईएलएएफ भरकर उपयुक्त शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।कोई विद्यार्थी CELAF का उपयोग करके विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से अधिकतम तीन बैंकों में आवेदन कर सकता है।
आवेदन हेतु लिंक – Vidya Lakshmi
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजुकेशन लोन स्कीम
यह योजना फुल टाइम प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्स को पूरा करने में विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
लोन की राशि – भारतीय विद्यार्थी के लिए, कोर्स फीस का 90 % या 20 लाख रुपए जो भी कम हो, व विदेश में पढ़ाई के लिए कोर्स फीस का 90 % या 30 लाख रुपए जो भी कम हो, 4% प्रतिवर्ष के इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा (महिला लाभार्थियों के लिए 0.5% की छूट)।
लोन चुकाने की अवधि – 10 वर्ष तक (7.50 लाख रुपए तक के लोन के लिए) और 15 वर्ष तक (7.50 लाख रुपए से अधिक के लोन के लिए)
लोन वापस करने की शुरुआत – कोर्स पूरा होने या रोजगार मिलने के 6 महीने बाद, जो भी पहले हो।
शामिल प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्स – सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेगुलर फुल टाइम प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए योग्य विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन प्रदान किया जाएगा।
आवेदन हेतु लिंक – Download Application Form
आई बी एजुकेशन लोन (आई बी ए)
पात्रता – विद्यार्थी को एचएससी (10 प्लस या समकक्ष योग्यता) के पूरा होने के बाद प्रवेश परीक्षा/मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों में हायर एजुकेशन कोर्स में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के चिन्हित लाभार्थी भी आवेदन के पात्र हैं।
एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम / एग्जीक्यूटिव एमबीए के मामले में पात्रता
कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए पार्ट टाइम/डिस्टेंस लर्निंग मोड (केवल वेतनभोगी वर्ग तक सीमित)
आवेदक को किसी भी विषय में कम से कम ग्रेजुएशन या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
कम से कम 3 वर्ष के सम्बंधित कार्य अनुभव के साथ एक वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए।
आवेदक को मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध संस्थानों में पढ़ाई के लिए प्रवेश प्राप्त करना चाहिए।
राष्ट्रीयता – भारतीय निवासी, एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ), भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई), विदेश में जन्मा विद्यार्थी।
नोट – ऋण केवल भारत में अध्ययन के लिए माना जा सकता है।
आयु – Education loan के लिए छात्र की आयु के संबंध में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है
योग्य कोर्स – विभिन्न सरकारी सब्सिडी योजनाओं के तहत शुरू किए गए फुल टाइम और पार्ट टाइम/ डिस्टेंस एजुकेशन मोड कोर्स।
भारत में पढ़ाई के लिए मार्जिन मनी –
- 4 लाख रुपए तक के लोन पर – 0%
- 4 लाख रुपए से अधिक और 7.50 लाख रुपए तक के लोन पर – 5%
- 7.50 लाख रुपये से अधिक के लोन पर – 15%
- एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम/एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए – 25%
विदेश में पढ़ाई के लिए मार्जिन मनी
4 लाख रुपए तक के लोन पर – 0%
4 लाख रुपए से अधिक और 7.50 लाख रुपए तक के लोन पर – 15%
7.50 लाख रुपये से अधिक के लोन पर – 20%
लोन भुगतान अवधि – Education Loan भारत, विदेश में अध्ययन के लिए, 180 ईएमआई तक, अधिस्थगन (कोर्स पूरा होने या नौकरी लगने के मामले में निर्धारित समय) अवधि के तुरंत बाद शुरू होगा।
कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम/कार्यकारी एमबीए: प्रथम वितरण के बाद अगले महीने से शुरू होने वाली 120 ईएमआई तक और कोई अवकाश अवधि नहीं होगी।
अधिस्थगन अवधि (moratorium period): (कोर्स पूरा होने या नौकरी लगने के मामले में लोन के भुगतान के लिए दिया गया निर्धारित समय) सभी मामलों में कोर्स अवधि और एक वर्ष की अवकाश अवधि (अधिकतम) का समय रहेगा।
कोर्स की अवधि ख़त्म होने और लोन का भुगतान शुरू होने के बीच की अवधि के दौरान साधारण ब्याज लिया जाता है। इस अवधि में ब्याज को जमा करना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। इसे लोन की ईएमआई तय करते समय उधार ली गई मूल राशि में जोड़ा जाएगा।
जमानत की सुरक्षा – स्वीकृत कुल सीमा और अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज की सीमा तक संपार्श्विक (सिक्योरिटी जमा) कवर आवश्यक है।
सेंट विद्यार्थी लोन
लोन का उद्देश्य – इस योजना का उद्देश्य भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना है।
पात्रता – विद्यार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए। एचएससी (10 प्लस 2 या समकक्ष) के पूरा होने के बाद प्रवेश परीक्षा/मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों में हायर एजुकेशन कोर्स में एडमिशन होना चाहिए। जहां कोई प्रवेश परीक्षा/योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया नहीं है और प्रवेश पूरी तरह से योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है, छात्र को योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। (एससी/एसटी श्रेणियों के लिए 10% छूट)
लोन की अधिकतम राशि – भारत में पढ़ाई के लिए 10 लाख और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए।
स्पेशल केस के मामले में 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर विशेष प्राधिकारी द्वारा विचार/मंजूरी दी जा सकती है, बशर्ते कि लोन राशि 100% लिक्विड सिक्योरिटी/कोलेटेरल सिक्योरिटी पर होनी चाहिए।
मार्जिन मनी
- 4 लाख रुपये तक – शून्य
- भारत में 4 लाख रुपए से ऊपर – 5% ,
- विदेश में 4 लाख रुपए से ऊपर- 15% मार्जिन
ब्याज की दर – कोर्स के अनुसार – 8 से 10%
प्रोत्साहन के रूप में – यदि पढ़ाई के दौरान और बाद में पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले अधिस्थगन अवधि (moratorium period) के दौरान ब्याज चुकाया जाता है, तो बैंक द्वारा पढ़ाई के दौरान 1% ब्याज रियायत प्रदान की जा सकती है।
पुनर्भुगतान अवकाश/अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की गणना साधारण आधार पर की जाती है। ब्याज पहली किस्त की भुगतान तिथि से बचे हुए माह पर जोड़ा जाएगा।
लोन की वापसी
लोन की वापसी, अधिस्थगन अवधि के बाद सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम 15 साल के लिए समान मासिक किस्तों में होगी।
अधिस्थगन अवधि (पढ़ाई के बाद पहली किश्त की देय तिथि के बीच का समय) = कोर्स अवधि + एक वर्ष
लोन प्रोसेसिंग फीस – भारत में अध्ययन के लिए शून्य
विदेश में अध्ययन के लिए: लोन राशि का 1% अधिकतम 15,000 रुपए (नॉन-रिफंडेबल)
प्राइवेट एजुकेशन लोन स्कीम
बडी4स्टडी – आई डी एफ फर्स्ट बैंक एजुकेशन लोन प्रोग्राम
यह लोन प्रोग्राम भारत या विदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बडी4स्टडी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक संयुक्त पहल है।
लोन की राशि – इस प्रोग्राम के तहत, विद्यार्थियों को उनकी पसंद के संस्थान में उच्च अध्ययन करने के लिए 40 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त (collateral free) शिक्षा ऋण की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा, इस शिक्षा ऋण का लाभ उठाने के लिए किसी वित्तीय दस्तावेज* (आईटीआर/वेतन पर्ची, आदि) की आवश्यकता नहीं है।
ब्याज दर – इस शिक्षा ऋण के तहत लागू ब्याज दर संस्थान श्रेणी और कोर्स के आधार पर 9% से 12% तक होती है।
पात्रता
- वे सभी भारतीय विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं,जो भारत या विदेश में उच्च अध्ययन कर रहे हैं।
- आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- निर्धारित योग्यताएँ पूरी करने के बाद वांछित संस्थान में प्रवेश दिया गया हो।
अंतिम तारीख – 30-जून-2023
फ़ायदे – आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे –
- 40 लाख रुपये तक की संपार्श्विक-मुक्त (कोलैटरल-फ्री) लोन राशि (न्यूनतम लोन राशि 1 लाख रुपये)
- एजुकेशन लोन की ब्याज दरें 9% प्रति वर्ष से शुरू*
- सरल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आसान और तेज़ ऋण स्वीकृति का प्रावधान
- एक से अधिक किश्त भुगतान का प्रावधान उपलब्ध है ।
- कोई आंशिक भुगतान शुल्क नहीं।
- 1 करोड़ रुपए तक का ऋण संपार्श्विक के साथ उपलब्ध।
- आईटी अधिनियम की धारा 80ई के तहत भुगतान किए गए ब्याज पर 100% आयकर लाभ
आवेदन लिंक – Buddy4Study – IDFC FIRST Bank Education Loan Programme
के.सी. महिंद्रा स्कॉलरशिप्स फॉर पोस्ट-ग्रेजुएट स्टडीज अब्रॉड 2023
यह Education Loan, के.सी. महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट (एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट) द्वारा ग्रेजुएट विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक अवसर है।
इसका उद्देश्य योग्य और जरूरतमंद छात्रों का समर्थन करना और उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद करना है। चयनित टॉप 3 स्कॉलर्स को अधिकतम 10 लाख रुपये और शेष प्रत्येक सफल आवेदकों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
पात्रता
- आवेदक भारतीय नागरिक हो।
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी की डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए।
- अगस्त 2023 से शुरू होने वाले (लेकिन फरवरी 2024 से पहले नहीं) कोर्स के लिए प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया हो या प्रवेश के लिए आवेदन किया हो।
नोट – डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं। उन्हें संस्थान से अपनी अंतिम वर्ष की मार्कशीट या अंतरिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने अपना डिग्री/डिप्लोमा कोर्स जून के अंत से पहले पूरा कर लिया है और प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली है।
फ़ायदे – टॉप 3 चयनित विद्यार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। शेष सफल आवेदकों को प्रति विद्यार्थी अधिकतम 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
आवेदन समयवधि – मार्च
जे एन टाटा एंडोमेंट लोन स्कॉलरशिप 2023-24
इस प्रोग्राम के तहत विदेश में उच्च अध्ययन के लिए भारतीयों को लोन स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, बशर्ते कि वे इस प्रोग्राम के लिए निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करते हों।
पात्रता
- उम्मीदवारों भारतीय होना चाहिए।
- 30 जून, 2023 को 45 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। यदि ग्रेजुएशन की डिग्री भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नहीं है, तो उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- अपने डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष के उम्मीदवार और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं।
- उम्मीदवार तब भी आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके पास आवेदन करते समय उन विश्वविद्यालयों से प्रवेश/ऑफर लेटर न हों, जहां उन्होंने आवेदन किया है।
- डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन माध्यम से सेमिनार, सम्मेलन, प्रशिक्षण, कार्यशाला, पेपर प्रेजेंटेशन, ग्रेजुएशन अध्ययन और किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के लिए विदेश जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- भारत में पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने की योजना बनाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- जिस कोर्स में उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाता है उसे ग्रेजुएट प्रोग्राम (भारतीय शब्दावली में पोस्ट ग्रेजुएशन) के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- जे एन टाटा के स्कॉलर जिन्होंने अपनी मौजूदा लोन स्कॉलरशिप राशि पूरी तरह से चुका दी है, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं।
लाभ – 10 लाख रुपये तक की लोन स्कॉलरशिप मिलेगी।
ब्याज दर – Loan Scholarship 2% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर प्रदान की जाती है। हालाँकि, यदि उम्मीदवार सातवें वर्ष के अंत तक ऋण चुका देते हैं तो ट्रस्टी ब्याज माफ कर सकते हैं। भुगतान अनुसूची तीसरे और सातवें वर्ष के बीच 20% की पांच समान किस्तों में है। कोई संपार्श्विक (Collateral) नहीं देना होगा, लेकिन आवेदकों के पास एक गारंटर होना चाहिए। यह अनिवार्य है। गारंटर का दायित्व उम्मीदवार के बराबर है।
आवेदन समयवधि – मार्च
एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 – महत्वपूर्ण दस्तावेज
स्कीम के आधार पर आवेदन के समय लगने वाले दस्तावेज कुछ अलग हो सकते हैं। नीचे किसी भी Education Loan Scheme के लिए लगने वाले दस्तावेजों की एक सामान्य सूची दी गई है।
- आधार कार्ड
- शैक्षिक दस्तावेज
- स्कॉलरशिप और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- बैंक अकाउंट का विवरण
- उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन का प्रमाण
- कोर्स फीस का विवरण।
- आवेदक और सह-आवेदक जैसे माता-पिता/पति/पत्नी/अभिभावक की दो पासपोर्ट आकार की फोटो।
- पते का प्रमाण (बैंक पासबुक का पहला पेज या बिजली बिल या टेलीफोन बिल या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 – पात्रता
विद्यार्थियों को योजनाओं के लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना होता है। इनमें आमतौर पर नागरिकता, विद्यार्थी की शिक्षा का स्तर, पूर्व कक्षा में अच्छे अंकों का होना, विद्यार्थी की श्रेणी आवश्यक प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की आय और पहले से होने वाले किसी भी ऋण का भुगतान का विवरण शामिल होता है।
एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 – लोन सीमा
Education Loans की सीमा आमतौर पर कोर्स के प्रकार और उम्मीदवार के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसमें कोर्स फीस और वित्तीय आवश्यकता के अलावा वार्षिक आय और परिवार के आर्थिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
एजुकेशन लोन स्कीम्स 2023 – आवेदन प्रक्रिया
विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर आवेदन करने की आवश्यकता होती है। आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन या ऑफ़लाइन होती है। विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरकर, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके समय-सीमा के अंदर उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था को जमा करना होता है। इसके बाद, संस्था द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाता है और आवेदनकर्ता को ऋण की मंजूरी और ऋण की शर्तों के बारे में सूचित किया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न – एजुकेशन लोन क्या है?
Education Loan वह ऋण है जो विद्यार्थी द्वारा अपनी शिक्षा के खर्च हेतु वित्तीय संस्थानों से लिया जाता है।
प्रश्न – एजुकेशन लोन के मामले में मार्जिन मनी क्या है?
मार्जिन मनी वह पैसा है जिसे विद्यार्थी को अपने कुल शिक्षा खर्चों के लिए अपनी ओर से लगाना होगा।
प्रश्न – अधिस्थगन (moratorium) अवधि क्या है?
अधिस्थगन अवधि आम तौर पर विद्यार्थी के कोर्स की अवधि के बाद 6 महीने या 1 वर्ष होती है, जो विद्यार्थी को अपने लोन को लौटने की तैयारी करने के लिए दिया गया समय होता है। बैंक आम तौर पर अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज लेते हैं, जिसे बाद में मूलधन में जोड़ दिया जाता है।
प्रश्न – ईएमआई क्या है? इसकी गणना कैसे की जाती है?
EMI वह फिक्स्ड अमाउंट है जो आपके द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए आप हर महीने उस वित्तीय संस्था या बैंक को देते हैं, जहाँ से आपने कर्ज या लोन लिया है।
प्रश्न – संपार्श्विक (कोलैटरल) लोन क्या होता है?
संपार्श्विक ऋण सुरक्षित ऋण होते हैं जिनमें लोन लेने वाले को किसी वित्तीय संस्थान से लोन प्राप्त करने के लिए संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है।
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