जनसमर्थ: सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं का राष्ट्रीय पोर्टल!

जनसमर्थ ऋण पोर्टल: जनसमर्थ (JanSamarth) राष्ट्रीय पोर्टल, भारत सरकार की पहल के अंतर्गत एक उपयोगी वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफार्म है जो लाभार्थियों तक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं की पहुंच को आसान बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सभी प्रकार के सरकारी लाभों के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर समावेशी विकास (Inclusive Development) को बढ़ावा देना है। पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं की प्रक्रियाओं और गतिविधियों की संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करता है। जनसमर्थ पोर्टल सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए लाभार्थियों को सहज मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और स्मार्ट एनालिटिक्स का उपयोग करता है तथा लाभार्थी की आवश्यकताओं और क्रेडेंशियल (Credential) के अनुसार सर्वोत्तम एवं सटीक योजनाओं से जोड़ता है। यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लोगों को ऋण और छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

जनसमर्थ पोर्टल 13 क्रेडिट योजनाओं से जुड़े ऋण की तलाश कर रहे व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे प्रधानमंत्री क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ता ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करके और एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल अनुमोदन प्राप्त कर अपनी पात्रता निर्धारित कर सकते हैं।

जनसमर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें?

पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए, व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं, इसके बाद ओटीपी (OTP) प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण नीचे दिए गए हैं।

चरण 1 – जनसमर्थ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

चरण 2 – ‘Register‘ टैब पर क्लिक करें

चरण 3 – पंजीकरण फॉर्म भरें

चरण 4 – ओटीपी का अनुरोध करें और दर्ज करें

सफल ओटीपी सत्यापन (Verification) के बाद, जन समर्थ पोर्टल पर आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।

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जनसमर्थ पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन कैसे करें?

नीचे दी गई प्रक्रिया योजना विवरण प्रस्तुत करके, योजना चयन एवं ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के लिए आवेदकों को संबंधित योजना का निर्देशन द्वारा किये गए आवेदन को सुव्यवस्थित करती है।

चरण 1 – आधिकारिक जनसमर्थ पोर्टल पर जाएं।

चरण 2 – मुखपृष्ठ पर, ‘योजनाएं’ (Schemes) बटन ढूंढें और क्लिक करें।

चरण 3 – प्रासंगिक ऋण श्रेणी चुनें और विशिष्ट सरकारी योजना चुनें।

चरण 4 – योजना विवरण की समीक्षा करें और ‘पात्रता जांचें’ (Check Eligibility) पर क्लिक करें।

चरण 5 – अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड डालें, और अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी सबमिट करें।

चरण 6 – पंजीकरण फॉर्म पूरा करें, विवरण प्रदान करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट पर क्लिक करें।

चरण 7 – डिजिटल अनुमोदन के लिए 200 से अधिक ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रस्तावों में से चुनें।

जनसमर्थ पोर्टल पर उपलब्ध ऋण योजनाएं

जनसमर्थ पोर्टल भारतीय नागरिकों को विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ऋण का पता लगाने और आवेदन करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल पर उपलब्ध चार ऋण श्रेणियों में शामिल हैं:

शिक्षा ऋण (Education Loan)

शिक्षा ऋण (Education Loan) योजनाओं का उद्देश्य संस्थानों, अध्ययन के स्तर और आय सीमा से संबंधित विशिष्ट मानदंडों के साथ शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है।

शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए केंद्रीय योजना (सीएसआईएस)/Central Sector Interest Subsidy (CSIS) Scheme

भारत सरकार द्वारा 2009 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना, भारत में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

फ़ीचर(Feature)	विवरण (Description)
उपलब्धता	भारत में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करने हेतु
योग्य संस्थान	एनएएसी (NAAC)-मान्यता प्राप्त संस्थान, एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश करते हैं केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान (सीएफटीआई)
नियम और शर्तें	यूजी, पीजी या (यूजी + पीजी) एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए केवल एक बार आवेदन किया जा सकता है

पात्रता योग्यता/संस्थान (Eligible Applicants/Institutions)

• वे सभी छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से एक वर्ष में 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
• वे छात्र जो भारत में NAAC, NRA, CFTI अनुमोदित या नियामक स्वीकृत संस्थानों में तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रम में अध्ययन के इच्छुक हैं।

अनुदान राशि (Eligible Subsidy)

• अनुदान राशि केवल 10 लाख रुपये ही होगी, चाहे वाणिज्यिक ऋण राशि कितनी भी हो (आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के प्रावधान के अनुसार)।
• इस योजना के तहत ब्याज अनुदान उन छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जो किसी कोर्स की पढ़ाई बीच (Midstream) में छोड़ देते हैं, या जिन्हें अनुशासनिक या शैक्षिक कारणों पर संस्थान से निकाल दिया गया है। हालांकि, ब्याज अनुदान केवल उस समय ही उपलब्ध होगा जब छोड़ने का कारण चिकित्सा समस्याओं की वजह से हो, और शैक्षिक संस्थान प्रमुख द्वारा संतोषजनक दस्तावेज़ के आधार पर सत्यापित किया गया हो।
• बैंकों को ब्याज अनुदान का वितरण अर्ध-वार्षिक (half-yearly) या वार्षिक (yearly) प्रमाणों पर किया जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय में किया जाना अनिवार्य है।
• योजना के तहत ब्याज अनुदान केवल उन योग्य छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो भारत में पहली डिग्री कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहें हैं, हालांकि, इंटीग्रेटेड  कोर्स (स्नातक प्लस पोस्ट ग्रेजुएट) के लिए ब्याज अनुदान स्वीकार्य होगा।
• अनुदान केवल अस्थायी निलंबन (Moratorium) अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, अर्थात, कोर्स पूरा करने के 12 महीने बाद। Moratorium अवधि के बाद, शिक्षा ऋण योजना के प्रावधानों के अनुसार बकाया ऋण राशि पर छात्र द्वारा ब्याज अदा किया जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना 

डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने विदेश में मास्टर्स, एम.फिल, या पीएचडी में अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है।

फ़ीचर	विवरण
योग्य पाठ्यक्रम	विदेश में मास्टर, एम.फिल और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए लागू।
ओबीसी के लिए पात्रता मानदंड	सभी स्रोतों से कुल आय वर्तमान क्रीमी लेयर मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ईबीसी के लिए पात्रता मानदंड	सभी स्रोतों से कुल आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

*क्रीमी लेयर मानदंड – यदि परिवार की आय 8 लाख रुपये से अधिक है, तो वे क्रीमी लेयर मानदंड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, 8 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को गैर-क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(नोट:- वर्ष 2023-24 के दौरान ओबीसी और ईबीसी के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन, मंत्रालय द्वारा आगे कोई निर्णय लिए जाने तक, केवल 31.03.2022 की कटऑफ तिथि वाले मौजूदा लाभार्थियों पर ही विचार किया जाएगा। मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पहली बार अपलोड किए गए दावों के भुगतान पर विचार नहीं करेगा।) 

अन्य उपयोगी योजनाओं की एक झलक!

1. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण (Agri Infrastructure Loan) 

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण के तहत जनसमर्थ पोर्टल द्वारा एग्रीक्लिनिक्स एंड एग्रीबिजनेस सेंटर्स स्कीम (एसीएबीसी) और एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं पेश की जाती हैं। इन योजनाओं का सामूहिक लक्ष्य कृषि स्नातकों को सशक्त बनाना, कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करना है। स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

2. व्यावसायिक गतिविधि ऋण (Business Activity Loan)

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) – यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

फ़ीचर	विवरण
प्रशासन	भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित
कार्यान्वयन	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित
परियोजना लागत	विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख रुपये और सेवा इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

छोटे व्यवसाय मालिकों को 10 लाख रुपये तक का सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। 10 लाख रुपये से कम की ऋण आवश्यकता वाले विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में गैर-कृषि उद्यमों के लिए संपार्श्विक-मुक्त (Collateral Free) ऋण उपलब्ध हैं। 

फ़ीचर	विवरण
प्रदाता	सिडबी की सहायक कंपनी मुद्रा द्वारा
जनसमर्थ ऋण	छोटे व्यवसाय मालिकों को 10 लाख रुपये तक का माइक्रो-क्रेडिट
श्रेणियाँ	शिशु (50 हजार रुपये तक), किशोर (50 हजार – 5 लाख रुपये), तरूण (5 – 10 लाख रुपये)
पात्रता	छोटे विनिर्माण उद्यम, दुकानदार, आदि

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि)

स्ट्रीट वेंडर के लिए एक सूक्ष्म ऋण (Micro Credit) की सुविधा एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। इस योजना का लक्ष्य शहरी और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में सहायता करना है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना

फ़ीचर	विवरण
पात्रता	एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता।
ऋण राशि	10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक

बुनकर क्रेडिट कार्ड (डब्ल्यूसीसी)

बुनाई गतिविधि में शामिल बुनकरों और सहायक श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना के अंतर्गत

हथकरघा बुनकरों की तीसरी जनगणना के तहत पहचाने गए और राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए बुनकरों को प्राथमिकता दी जाती है।

आजीविका (Livelihood)

इन योजनाओं का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास पर ध्यान देने के साथ उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।

दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

• इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को व्यक्तिगत और समूह उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• व्यक्तिगत या समूह उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋण पर 7% ब्याज दर के अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना (एसआरएमएस)

मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना (एसआरएमएस) का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों का पुनर्वास करना है।

प्रक्रिया:  

• पहचाने गए सफाईकर्मियों को प्रशिक्षण, ऋण और सब्सिडी प्राप्त होती है।
• बैंक राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को ऋण प्रदान करते हैं।
• ऋण मंजूरी के बाद, बैंक राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से पूंजी सब्सिडी राशि का दावा करता है।
• स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी लाभार्थी को ऋण राशि के साथ वितरित की जाती है।

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जनसमर्थ पोर्टल की विशेषताएं!

जनसमर्थ पोर्टल को जो चीज अलग करती है, वह इसकी सादगी और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता है, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी पात्रता की जांच करने, ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल अनुमोदन प्राप्त करने की अनुमति देती है – यह सब एक ही, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस पर। 

नीचे प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं जो जनसमर्थ के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती हैं:

• सुव्यवस्थित प्रक्रिया – जनसमर्थ पोर्टल नागरिकों को विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। वन-स्टॉप पोर्टल आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे यह उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक हो जाता है।
• आसान कनेक्टिविटी – जनसमर्थ पोर्टल ऋणदाताओं और लाभार्थियों के बीच सीधे कनेक्शन की सुविधा प्रदान करता है, बिचौलियों को खत्म करता है और संभावित रूप से नौकरशाही बाधाओं को कम करता है।
• कई योजनाओं तक पहुंच – उपयोगकर्ता 13 अलग-अलग केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और पात्रता के आधार पर कई विकल्प प्रदान करते हैं।

जबकि जनसमर्थ पोर्टल सरकार समर्थित योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता चाहने वाले उधारकर्ताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, वैकल्पिक विकल्पों का पता लगाना आवश्यक है जो अतिरिक्त लाभ और विशेष सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जनसमर्थ  एक असाधारण विकल्प के रूप में उभरा है, जो शिक्षा ऋण के लिए एक व्यापक और अनुरूप दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की प्रतिबद्धता के साथ, जनसमर्थ प्रतिस्पर्धी वैयक्तिकृत मार्गदर्शन और एक उपयोग-अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जो उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने वाले छात्रों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करता है। वित्तीय उद्योग में उनके स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड और विनियमित प्रकृति के कारण, जनसमर्थ सुरक्षा और भरोसेमंदता की भावना भी प्रदान करते हैं। इसलिए जनसमर्थ पोर्टल पर अपनी शिक्षा ऋण यात्रा शुरू करने के लिए अपनी ऋण पात्रता की जांच करें।

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जनसमर्थ ऋण पोर्टल  से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों!

जनसमर्थ पोर्टल क्या है?

जनसमर्थ एक डिजिटल पोर्टल है जो तेरह क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक ही मंच पर जोड़ता है। लाभार्थी कुछ सरल चरणों में डिजिटल रूप से पात्रता की जांच कर सकते हैं, पात्र योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। जनसमर्थ पोर्टल ऋणदाताओं और लाभार्थियों के बीच निर्बाध बातचीत की सुविधा के लिए तैयार किया गया एक अभिनव ऑनलाइन मंच है। एक पुल के रूप में कार्य करते हुए, यह मंच व्यक्तियों को विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए गए ऋणों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। जन समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट – https://www.jansamarth.in/home लिंक पर उपलब्ध है। 

मैं योजना के लिए जनसमर्थ पोर्टल पर आवेदन कैसे कर सकता हूँ? 

जनसमर्थ पोर्टल पर वर्तमान में सात ऋण श्रेणियाँ हैं और प्रत्येक ऋण श्रेणी के तहत विभिन्न योजनाएँ सूचीबद्ध हैं। आपकी पसंदीदा ऋण श्रेणी के लिए, आपको पहले कुछ सरल प्रश्नों का उत्तर देकर पात्रता को परखना होगा और एक बार जब आप इन योजनाओं में से किसी के अंतर्गत पात्र हो जाते हैं, तो आप डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

जनसमर्थ पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण के लिए पात्रता मानदंड जन समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पोर्टल किसी भी भारतीय व्यक्ति को पंजीकरण करने की अनुमति देता है और विशिष्ट योजनाओं के लिए पात्रता की जांच करने के लिए एक डिजिटल उपकरण प्रदान करता है।

जनसमर्थ पोर्टल पर किस दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?

जनसमर्थ पोर्टल पर प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवश्यक बुनियादी दस्तावेज़ होंगे: आधार नंबर, वोटर आईडी, पैन, बैंक स्टेटमेंट्स आदि। आवेदक को पोर्टल पर कुछ बुनियादी विवरण भी प्रदान करने होंगे।

जनसमर्थ पोर्टल पर अपने ऋण आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

जन समर्थ पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

• पोर्टल की वेबसाइट पर जाएँ.
• अपने पंजीकरण क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें।
• अपने चल रहे ऋण आवेदनों की स्थिति देखने के लिए डैशबोर्ड पर ‘माय एप्लिकेशन’ टैब पर जाएँ।

जन समर्थ पोर्टल पर ऋण आवेदन स्वीकृत (प्रोसेस) होने में कितना समय लगता है?

जनसमर्थ पोर्टल पर ऋण आवेदन की स्वीकृति पारंपरिक तरीके की तुलना में तीव्र गति से होता है। हालाँकि, ऋण आवेदन की पुष्टि करने में ज्यादा समय नहीं लगता है।