राजीव गांधी डिजिटल योजना – राजस्थान के मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप पाने का सुनहरा मौका!

राजीव गांधी डिजिटल योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख डिजिटल सशक्तिकरण योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को गुणवत्तायुक्त लैपटॉप उपलब्ध कराकर उन्हें ई-लर्निंग, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और आधुनिक तकनीक से सीधे जोड़ना है। सत्र 2013-14 से लागू इस योजना के माध्यम से हर वर्ष कक्षा 8 की वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले हजारों छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। इससे न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई आसान होती है, बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, प्रोजेक्ट वर्क और डिजिटल कौशल विकसित करने में भी बड़ी मदद मिलती है।

राजीव गांधी डिजिटल योजना – संक्षिप्त विवरण

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राजीव गांधी डिजिटल योजना – पात्रता 

राजीव गांधी डिजिटल योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्राप्त करने के लिए छात्रों को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी।

1. कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा (राज्य स्तरीय मेरिट)

• कक्षा 8 की वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जो राज्य स्तरीय योग्यता सूची में आते हैं, तथा  राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम 6000 विद्यार्थियों की सूची में शामिल हों।

2. कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा (जिला स्तरीय मेरिट)

• कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जो जिला स्तरीय योग्यता सूची में चयनित हों, और जो पात्र राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वरीयता सूची में शामिल 100-100 विद्यार्थियों में हों।

(नोट – इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलता है, जो कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में उच्च प्रतिशत के साथ राज्य या जिला स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं और राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं।)

राजीव गांधी डिजिटल योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत विद्यार्थियों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं –

• गुणवत्तायुक्त लैपटॉप का निःशुल्क वितरण
• कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय मेरिट सूची के प्रथम 6000 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाते हैं।
• कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक पाने वाले और जिला स्तरीय योग्यता सूची में चयनित प्रत्येक जिले के 100-100 विद्यार्थियों को भी लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं।

इन लैपटॉप उपकरण के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन सामग्री, ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल नोट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे संसाधनों तक आसान पहुँच मिलती है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता और डिजिटल साक्षरता दोनों में वृद्धि होती है।

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राजीव गांधी डिजिटल योजना – आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

इस योजना में सामान्य विद्यार्थियों को अलग से कोई विस्तृत ऑनलाइन/ऑफ़लाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि लाभ कार्यालय रिकॉर्ड और मेरिट सूची के आधार पर दिया जाता है।

1. रिकॉर्ड आधारित चयन

• माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर राज्य एवं जिला स्तरीय योग्यता सूचियाँ तैयार की जाती हैं।
• इन्हीं आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार पात्र विद्यार्थियों की वरीयता सूची बनाई जाती है।

2. लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया

• लैपटॉप वितरण का कार्य सीधे माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
• निर्धारित तिथि पर संबंधित राजकीय विद्यालयों में या ज़िला स्तरीय समारोहों के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं।

3. अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं

• योजना दस्तावेज़ के अनुसार, किसी प्रकार के अलग आवेदन पत्र या अतिरिक्त दस्तावेज़ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
• छात्र केवल अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर, मेरिट सूची में स्थान बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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Rajeev Gandhi Digital Yojna योजना से संबंधित कार्यालय एवं संपर्क सूत्र

1. क्रियान्वयन विभाग – माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान

2. संपर्क कार्यालय –

• संबंधित माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के कार्यालय
• समस्त राजकीय विद्यालय, जहाँ से विद्यार्थी कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा देते हैं

3. दस्तावेज़ – योजना विवरण के अनुसार अलग से कोई दस्तावेज़ संलग्न नहीं करने होते, लाभ कार्यालय रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है।

Rajeev Gandhi Digital Yojna – महत्वपूर्ण लिंक 

• योजना का विवरण

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Rajeev Gandhi Digital Yojna – FAQs

प्रश्न 1 – राजीव गांधी डिजिटल योजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

राजीव गांधी डिजिटल योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित एक छात्र प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में मेरिट लाने वाले राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप दिए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्रों को डिजिटल साधन उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा को तकनीक‑समर्थ बनाना और ई‑लर्निंग को बढ़ावा देना है।

प्रश्न 2 – राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप किस कक्षा के विद्यार्थियों को मिलता है?

यह योजना विशेष रूप से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8 की वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत (राज्य स्तर पर 75% और जिला स्तर पर 70% या उससे अधिक) प्राप्त करने वाले और मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाता है।

प्रश्न 3 – क्या निजी (प्राइवेट) स्कूल के छात्र भी राजीव गांधी डिजिटल योजना का लाभ ले सकते हैं?

नहीं, यह योजना केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को ही राज्य एवं जिला स्तरीय योग्यता सूची के आधार पर लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं।

प्रश्न 4 – लैपटॉप पाने के लिए राजीव गांधी डिजिटल योजना में कैसे आवेदन करना होता है?

इस योजना के लिए विद्यार्थियों को अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती। माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य और जिला स्तरीय योग्यता सूचियाँ तैयार करता है, उसी रिकॉर्ड से पात्र छात्रों की वरीयता सूची बनती है और चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय या जिला स्तरीय समारोह में लैपटॉप वितरित किए जाते हैं।

प्रश्न 5 – राजीव गांधी डिजिटल योजना में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं?

राज्य स्तरीय मेरिट के लिए कक्षा 8 वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% अंक आवश्यक है, जिनमें से प्रथम 6000 विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलता है। जिला स्तरीय मेरिट के लिए कम से कम 70% अंक वाले प्रत्येक जिले के 100‑100 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किया जाता है।

प्रश्न 6 – क्या राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत दी जाने वाली संख्या सीमित है?

हाँ, योजना में लैपटॉप की संख्या निश्चित रूप से निर्धारित है। राज्य स्तरीय योग्यता सूची से अधिकतम 6000 विद्यार्थियों तथा जिला स्तरीय योग्यता सूची से प्रत्येक जिले के 100‑100 विद्यार्थियों को ही गुणवत्तायुक्त लैपटॉप दिए जाते हैं।

प्रश्न 7 – क्या लैपटॉप मिलने के बाद कोई शुल्क या किश्त चुकानी पड़ती है?

नहीं, राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत दिया जाने वाला लैपटॉप पूरी तरह निःशुल्क होता है। यह राज्य सरकार द्वारा छात्र प्रेरणा एवं डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है, इसके लिए विद्यार्थियों से कोई राशि नहीं ली जाती।

प्रश्न 8 –  मेरा नाम मेरिट सूची में है लेकिन लैपटॉप नहीं मिला, तो क्या करना चाहिए?

ऐसी स्थिति में छात्र को अपने राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक या संबंधित माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। वे विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं और यदि पात्रता सिद्ध होती है तो आवश्यक कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन दे सकते हैं।

प्रश्न 9 – क्या भविष्य में योजना के मानदंड बदल सकते हैं?

सरकार समय‑समय पर योजना के नियम, पात्रता और सीटों की संख्या में संशोधन कर सकती है। इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे हर शैक्षणिक सत्र में ताज़ा सरकारी आदेश और विभागीय अधिसूचनाएँ अवश्य देख लें, ताकि अद्यतन पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी मिल सके।

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