EWS Reservation - गरीब बच्चे भी पढ़ सकेंगे अच्छे स्कूलों में, आवेदन करें!

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित विद्यार्थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त सहित सभी नजदीकी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं।

इस लेख में, हम स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करेंगे, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड और विद्यार्थियों व उनके माता-पिता के सामने आने वाली चुनौतियाँ शामिल हैं।

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – संक्षिप्त विवरण

Table of Contents

लेख का विषय	स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण
किसके द्वारा?	केंद्र व राज्य सरकार द्वारा
किसके लिए?	पहली से 8वीं कक्षा तक के गरीब विद्यार्थियों के लिए
लाभ	फ्री में पढ़ाई सहित अन्य खर्च में सहायता
आवेदन का तरीका	ऑनलाइन
विद्यार्थियों का चयन	लॉटरी सिस्टम द्वारा

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा यानी 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी EWS Reservation के तहत एडमिशन के लिए पात्र हैं, और निर्धारित आवासीय और संपत्ति सम्बन्धी मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके अलावा, एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों को इस आरक्षण योजनाओं के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

हालाँकि, EWS Reservation के तहत अधिकतम वार्षिक आय सीमा अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, केरल में, यह 4 लाख रुपये निर्धारित है।

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अनुसार, स्कूलों को अपनी उपलब्ध सीटों में से 25% पड़ोस में रहने वाले ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों (डीजी) के बच्चों को अलॉट कर उन्हें कक्षा पहली में प्रवेश देना होगा।

इन स्कूलों को कक्षा 8 तक मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए, संबंधित राज्य सरकार प्रति विद्यार्थी-खर्च के आधार पर इन स्कूलों की भरपाई के लिए जिम्मेदार है।

ई डब्ल्यू एस विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन जमा करना, आवेदनों की कम्प्यूटरीकृत लॉटरी आयोजित करना और दस्तावेजों का सत्यापन करना शामिल है। हालाँकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकती है।

ई डब्ल्यू एस विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चे के एडमिशन से इनकार करना, डिजिटल संसाधनों और गैजेट्स तक सीमित पहुंच और विशेष सुविधा प्राप्त अपने साथियों के साथ प्रतियोगिता करने का संघर्ष।

फिर भी, ई डब्ल्यू एस विद्यार्थियों और उनके परिवारों को राहत मिली जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों को एक निर्णायक संदेश दिया।

अपने फैसले में, अदालत ने स्कूलों को सख्त चेतावनी दी कि यदि वे आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश देने में अनुचित कारणों से इनकार करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

स्कूलों में ई EWS आरक्षण – ई डब्ल्यू एस कोटा क्या है?

EWS Quota एक आरक्षण प्रणाली है जिसका उद्देश्य प्राइवेट संस्थानों सहित उनके पड़ोस के स्कूलों में सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के प्राथमिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। यह शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक सक्रिय कदम है।

ईडब्ल्यूएस कोटा सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और एक निर्धारित श्रेणी से संबंधित स्कूलों पर लागू होता है।

EWS Reservation के माध्यम से, ईडब्ल्यूएस केटेगरी के विद्यार्थी स्कूलों में 10% से 25% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – विवरण और लाभ

EWS Reservation का प्रतिशत – EWS Reservation के तहत विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है। यह आम तौर पर कुल सीटों का 10% से 25% तक होता है।

मुफ़्त शिक्षा: EWS Reservation लागू करने वाले स्कूलों को इस श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले कक्षा पहली से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 100% छूट देना अनिवार्य है। यह वित्तीय सहायता आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पढ़ाई के खर्चों के बोझ को कम करने में मदद करती है।

स्कॉलरशिप और सहायता: फीस में छूट के अलावा, ईडब्ल्यूएस छात्रों को किताबों, यूनिफार्म, स्कूल आने-जाने का किराया और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए अतिरिक्त स्कॉलरशिप या सहायता भी मिल सकती है। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों के पास शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन हों।

सामाजिक प्रभाव: EWS Reservation न केवल पढ़ाई का अवसर प्रदान करता है बल्कि स्कूलों में सामाजिक एकीकरण और विविधता में भी योगदान देता है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को एकसाथ कर, यह एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देता है जो विद्यार्थियों के बीच समझ, सहानुभूति और समानता को बढ़ावा देता है।

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – पात्रता

उम्मीदवार सामान्य/अनारक्षित वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
केंद्र सरकार के अनुसार उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होना चाहिए।
हालाँकि, ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत अधिकतम वार्षिक आय सीमा अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, केरल में यह 4 लाख रुपये तय की गई है।
उम्मीदवार के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
उम्मीदवार के परिवार के पास 1000 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
उम्मीदवार के परिवार के पास गैर-अधिसूचित नगर पालिका में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय जमीन नहीं होना चाहिए।
आवेदक कक्षा पहली से आठवीं का विद्यार्थी होना चाहिए।

नोट :“परिवार” की परिभाषा में, आवेदक, उनके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उनके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

पात्रता निर्धारित करते समय विभिन्न स्थानों में उपलब्ध सभी पारिवारिक स्वामित्व वाली संपत्तियों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाएगा।

भारत के कुछ राज्यों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं।

राज्य की आय सीमा, भूमि सीमा, आवासीय संपत्ति सीमा का विवरण नीचे दिया गया है।

आंध्र प्रदेश – आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फुट आवासीय संपत्ति।
असम – आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फुट आवासीय संपत्ति।
बिहार – आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फुट आवासीय संपत्ति।
गुजरात – आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फुट आवासीय संपत्ति।
हरियाणा – आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फुट आवासीय संपत्ति।
केरल – आय 4 लाख रुपए, 2.5 एकड़ भूमि, 20 सेंट आवासीय संपत्ति।
महाराष्ट्र – आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फुट आवासीय संपत्ति।
पंजाब – आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फुट आवासीय संपत्ति।
तमिलनाडु – आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फुट आवासीय संपत्ति।

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – प्रवेश प्रक्रिया

EWS Reservation के तहत प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार है।

विभिन्न राज्यों में स्कूली शिक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों सहित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। नीचे दिल्ली के शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिया गया है।

आवेदनों की कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के बाद EWS Reservation के तहत छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है।
इसके बाद, चयनित छात्रों को लॉटरी पूरी होने के 24 घंटे के भीतर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है।
इसके अलावा, आवेदक निर्धारित वेबसाइट पर जाकर अपना EWS Admission स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिस पर उन्हें मिलने वाले स्कूल का नाम दिखाई देगा।
उपरोक्त मानदंडों के अलावा, कुछ स्कूल बच्चों से प्रवेश परीक्षा या असेसमेंट टेस्ट देने को कह सकते हैं, जो आम तौर पर स्कूल द्वारा ही आयोजित किया जाता है। इस प्रवेश परीक्षा या असेसमेंट टेस्ट के रिजल्ट को EWS Admission के लिए अन्य योग्यता मानदंडों के साथ ध्यान में रखा जाएगा।
आवेदनों की कम्प्यूटरीकृत लॉटरी या प्राइवेट स्कूल की चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले, उम्मीदवारों के माता-पिता को नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – आवश्यक दस्तावेज़

आय प्रमाण पत्र: यह एक दस्तावेज है जो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। आय प्रमाण पत्र आमतौर पर स्थानीय तहसीलदार या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
आवेदन पत्र: आवेदकों को भरे हुए आवेदन पत्र की एक कॉपी जमा करनी होगी।
आधार कार्ड: यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है।
स्व-घोषणा patra : यह एक दस्तावेज है जिसमें आवेदक घोषणा करता है कि वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हैं और वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
फोटोग्राफ: आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
निवास का प्रमाण: यह एक दस्तावेज है जो साबित करता है कि आवेदक उस राज्य का निवासी है जिसमें वे ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए आवेदन कर रहे हैं।
जाति प्रमाण पत्र: इस दस्तावेज के माध्यम से आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि आवेदक सामान्य वर्ग से है।
भूमि/संपत्ति दस्तावेज़: ये दस्तावेज़ से यह साबित करना होगा कि आवेदक आवश्यक भूमि और संपत्ति सीमा की शर्त को पूरा करता है।

इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद, स्कूल प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आगे सत्यापन करेंगे। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर, छात्र शैक्षणिक दिवस शुरू होने पर स्कूलों में शामिल हो सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि EWS Reservation के तहत प्रवेश देने वाले स्कूल एडमिशन लेने वाले छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं, जिससे आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त कर पाना आसान होता है।

नोट – दिल्ली में नर्सरी एडमिशन प्रोसेस का प्रतियोगी रूप देखते हुए, विद्यार्थियों की पहले से ही तैयारी महत्वपूर्ण है। यह सलाह दी जाती है कि आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करना शुरू करें, आवेदन पत्र भरें, और अपने एडमिशन के लिए योग्यता मानदंडों के साथ नजदीकी क्षेत्र के स्कूलों पर पता करना शुरू करें।

स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटा – कहां आवेदन करें?

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्कूल शिक्षा विभाग
दिल्ली	https://edustud.nic.in/studentadmission/webform1.aspx
उत्तर प्रदेश	https://rte25.upsdc.gov.in/
बिहार	http://edu-online.bihar.gov.in/RtiReg/index.Html
छत्तीसगढ़	https://eduportal.cg.nic.in/rte/
मध्य प्रदेश	https://rteportal.mp.gov.in/
गुजरात	https://rte.orpgujarat.com/
राजस्थान	http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/home.aspx
उत्तराखंड	https://rte121c-ukd.in/uttarakhand
आंध्र प्रदेश	https://cse.ap.gov.in/
झारखंड	https://www.jharhand.gov.in/school
चंडीगढ़	http://online.chdeducation.gov.in/
महाराष्ट्र	https://education.maharashtra.gov.in/
पंजाब	https://www.ssapunjab.org/
हरियाणा	https://harprathmik.gov.in/
ओडिशा	https://sme.odisha.gov.in/
तमिलनाडु	https://tnschools.gov.in/rte/?lang=en
तेलंगाना	https://schooledu.telangana.gov.in/ISMS/
पश्चिम बंगाल	https://banglarshiksha.gov.in/about
असम	https://elementary.assam.gov.in/
हिमाचल प्रदेश	https://himachal.nic.in/index1.php?lang=1&dpt_id=16&level=0&linkid=587&lid=1521
जम्मू और कश्मीर	https://www.dsek.nic.in/Hill/index.html
मेघालय	https://megeducation.gov.in/
मणिपुर	https://manipureducation.gov.in/
मिजोरम	https://schooleducation.mizoram.gov.in/
गोवा	https://www.education.goa.gov.in/node/5
अरुणाचल प्रदेश	https://education.arunachal.gov.in/
नागालैंड	https://education.nagaland.gov.in/
त्रिपुरा	https://elementaryeducation.tripura.gov.in/
कर्नाटक	https://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/rtearchives1516.html
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	https://education.andaman.gov.in/
लक्षद्वीप	https://lakedn.utl.gov.in/
पुडुचेरी	https://schooledn.py.gov.in/ActsRules/PRTE.html

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – एडमिशन में आने वाली चुनौतियाँ

हाल के वर्षों में, देश भर के कई निजी स्कूलों ने कथित तौर पर मामूली कारणों से EWS Reservation के तहत छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया है, जैसे कि आवेदन पत्र भरने में गलतियाँ या स्कूल से छात्रों के घरों की दूरी आदि के कारण।
2022 में, दिल्ली के कुछ निजी स्कूलों ने भी सामान्य श्रेणी में प्रवेश की कम संख्या बताकर ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश से इनकार करने को उचित ठहराया।
एक अवलोकन से पता चला कि दिल्ली के कुछ निजी स्कूल सामान्य श्रेणी के तहत तीन सीटें भरने के बाद ही एक ईडब्ल्यूएस छात्र को प्रवेश दे रहे थे। नतीजतन, कई बच्चे जो शुरू में लॉटरी के माध्यम से चुने गए थे, उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
16 दिसंबर, 2022 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला जारी करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों को लॉटरी के माध्यम से चुने गए सभी बच्चों को एडमिशन देना होगा और उनकी घोषणा का पालन करते हुए, EWS Admission के लिए अपनी कुल सीटों का 25% EWS बच्चों के लिए रिज़र्व रखना होगा।
इस फैसले के बाद, EWS Admission देने से मना करने वाले स्कूलों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
इसके अलावा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स सहित डिजिटल मीडिया का उपयोग करने में ज्ञान की कमी के कारण ईडब्ल्यूएस छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
यह समस्या ईडब्ल्यूएस छात्रों की अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के अपने साथियों के साथ समान स्तर पर बराबरी करने की क्षमता में बाधा डालती है।

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – EWS Certificate जारी करने वाले प्राधिकारी

स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए आवेदकों की योग्यता को साबित करने के लिए नामित अधिकारियों द्वारा EWS Certificate जारी किया जाता है। EWS Certificate जारी करने के लिए जिम्मेदार विशिष्ट प्राधिकरण भारत में अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है। आम तौर पर, निम्नलिखित संस्थाएँ EWS Certificate प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।

तहसीलदार या राजस्व अधिकारी: कई राज्यों में, स्थानीय स्तर पर तहसीलदार या राजस्व अधिकारी को EWS Certificate जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक तहसीलदार कार्यालय या राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

खंड विकास अधिकारी: कुछ क्षेत्रों में, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या सहायक बीडीओ के पास EWS Certificate जारी करने का अधिकार है। ये अधिकारी आमतौर पर ब्लॉक या तालुक स्तर पर स्थित होते हैं और आवश्यक प्रमाणीकरण प्रदान कर सकते हैं।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट: कुछ राज्यों में, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) या सहायक कलेक्टर EWS Certificate जारी करने के लिए अधिकृत हैं। आवेदक प्रमाण पत्र के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम कार्यालय या राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

नगर निगम या नगर पालिका: शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम या नगर पालिका में EWS Certificate जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी हो सकते हैं। प्रमाणपत्र प्राप्त करने की विशिष्ट प्रक्रिया और अधिकारी जानने के लिए आवेदक संबंधित नगर निगम कार्यालय या नागरिक निकाय में पूछताछ कर सकते हैं।

नोट: यह ध्यान रखना जरूरी है कि EWS Certificate प्राप्त करने के लिए अधिकारी और प्रक्रिया राज्य या क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती है। आवेदकों को अपने विशेष क्षेत्र में EWS Certificate जारी करने के संबंध में सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों या सरकारी वेबसाइटों से परामर्श लेना चाहिए।

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – EWS Certificate प्राप्त करने की प्रक्रिया

ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भारत के राज्य या क्षेत्र के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है। हालाँकि, EWS Certificate प्राप्त करने में शामिल सामान्य चरण इस प्रकार हैं ।

योग्यता सत्यापन: आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संबंधित राज्य या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसमें आम तौर पर आवेदक की एक निश्चित सीमा के अंदर पारिवारिक आय होना चाहिए और किसी आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी) से संबंधित नहीं होना चाहिए।

दस्तावेज़ तैयार करना: आवेदकों को आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करने होंगे। इनमें आमतौर पर पहचान का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र), निवास का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र और जारी करने वाले अधिकारी द्वारा मांगे गए कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होते हैं।

आवेदन पत्र: आवेदकों को EWS Certificate के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। यह फॉर्म आमतौर पर जारीकर्ता प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यालय में जाकर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन भरना: आवेदकों को आवेदन पत्र सही और पूरी जानकारी के साथ भरना होगा। सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक मांगी गई जानकारी विधिवत भरी गई हो, और दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी सहायक दस्तावेज़ संलग्न हैं।

आवेदन जमा करना: आवेदकों को सहायक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र अधिकारी को जमा करना होगा। यह या तो आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर किया जा सकता है।

सत्यापन प्रक्रिया: आवेदन जमा करने के बाद, अधिकारी सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसमें आवेदन में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए आवेदक के निवास पर जाना या आमने-सामने पूछतांछ शामिल हो सकती है।

प्रक्रिया के बाद जारी करना: एक बार सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने और योग्यता की पुष्टि हो जाने के बाद, EWS Certificate बनाया जाएगा और आवेदक को जारी किया जाएगा। प्रमाणपत्र में आम तौर पर आवेदक का नाम, पारिवारिक आय और अन्य सम्बंधित जानकारी शामिल होती है।

नवीनीकरण और वैधता: EWS Certificate की आमतौर पर राज्य या क्षेत्र के आधार पर एक विशेष वैधता अवधि होती है, यह आमतौर पर एक से तीन साल होती है। समयसीमा समाप्ति के बाद प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, और नवीनीकरण की प्रक्रिया भी भिन्न हो सकती है।

स्कूलों में ई डब्लू एस आरक्षण – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न – EWS कोटा क्या है?

ईडब्ल्यूएस कोटा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पढ़ाई के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक आरक्षण प्रणाली है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन के समान अवसर मिलें।

प्रश्न – स्कूलों में EWS Admission के तहत छात्रों और उनके परिवारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

ईडब्ल्यूएस छात्रों और उनके माता-पिता को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे निजी स्कूलों द्वारा प्रवेश से इनकार करना, डिजिटल संसाधनों और गैजेट्स तक सीमित पहुंच और ज्ञान के चलते अपने विशेषाधिकार प्राप्त साथियों के साथ प्रतियोगिता की स्थिति का सामना करना आदि।

प्रश्न – स्कूलों में EWS आरक्षण से छात्रों को क्या लाभ होता है?

स्कूलों में EWS आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्राइवेट, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों सहित अन्य स्कूलों में आरक्षित सीटें प्रदान करता है। यह उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और फीस में छूट, स्कॉलरशिप और शैक्षिक खर्चों के लिए सहायता जैसे लाभ ले पाने में मदद करता है।

प्रश्न – स्कूलों में EWS Admission के लिए कौन पात्र है?

के वे सभी छात्र जिनकी पारिवारिक आय सीमा आमतौर पर 8 लाख रुपये है, EWS Reservation के तहत एडमिशन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, आवेदक एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों में न आता हो और निर्धारित आवासीय और संपत्ति मानदंडों को पूरा करता हो।

प्रश्न – स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत एडमिशन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

छात्रों के लिए EWS Admission प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन जमा करना, आवेदनों की कम्प्यूटरीकृत लॉटरी आयोजित करना और दस्तावेजों का सत्यापन करना शामिल है। फिर भी, यह ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है।

प्रश्न – क्या ईडब्ल्यूएस छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं?

हां, ईडब्ल्यूएस कोटा स्कूलों स्तर के अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में भी लागू है। ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण लाभ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हैं।

प्रश्न – ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत दुरुपयोग या धोखाधड़ी वाले दावों को रोकने के लिए क्या उपाय मौजूद हैं?

दुरुपयोग या धोखाधड़ी वाले दावों को रोकने के लिए, EWS Certificate सत्यापन प्रक्रिया आवेदकों की पात्रता की पूरी तरह से जांच करने के लिए बनाई गई है। अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए आय, आवासीय प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही EWS Reservation के तहत एडमिशन दिया जाए।

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